Provisions Regarding State Cooperative Tribunal
यह अनुभाग न्यायाधिकरण के गठन, अपीलीय शक्तियों, पुनर्विलोकन तंत्र और आदेशों की अंतिमता के लिए कानूनी ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है।
Co-operative Tribunal
सहकारी न्यायाधिकरण
The State Government may constitute one or more Co-operative Tribunals for the disposal of cases under this Chapter.
Every Tribunal shall consist of such members having such qualifications as may be prescribed.
Where a Tribunal consists of three members, the decision shall be by majority; in case of difference of opinion, the matter shall be referred to the third member and his opinion shall prevail.
Any vacancy in the Tribunal shall be filled by the State Government.
The procedure for calling meetings and disposal of business shall be such as may be prescribed.
राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन न्यायाधिकरण को प्रदान किये गये कृत्यों के संपादन के लिये न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरणों का गठन कर सकती है।
प्रत्येक न्यायाधिकरण में ऐसे सदस्य होंगे, जिनकी अर्हताएँ विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
यदि न्यायाधिकरण में तीन सदस्य हों, तो किसी मामले का निस्तारण बहुमत से किया जाएगा। यदि मतभेद हो, तो मामला तीसरे सदस्य के समक्ष रखा जाएगा और वही निर्णय न्यायाधिकरण का निर्णय माना जाएगा।
किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति राज्य सरकार करेगी।
न्यायाधिकरण द्वारा बैठक बुलाने तथा कार्य-निस्तारण की प्रक्रिया वही होगी जो विनियमों द्वारा निर्धारित हो।
Appeals against awards of Registrar
निबन्धक के अभिनिर्णयों के विरुद्ध अपील
Any person aggrieved by an award of the Registrar under clause (a) of sub-section (1) or sub-section (2) of Section 71 may, within thirty days from the date on which the award is communicated to him, appeal to the Tribunal.
The Tribunal, after hearing an appeal, may pass such order as it may deem just.
निबन्धक द्वारा धारा 71 की उपधारा (1) के खंड (क) अथवा उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति, उस दिनांक से जब वह अभिनिर्णय उसे संसूचित किया गया हो, तीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।
न्यायाधिकरण अपील सुनने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो वह उचित समझे।
Appeal against awards, orders and decisions
अन्य आदेशों, निर्णयों एवं अभिनिर्णयों के विरुद्ध अपील
An appeal shall lie against—
- (a) an order of the Registrar under Section 7(2) refusing to register a co-operative society;
- (b) an order of the Registrar under Section 12(3) or Section 14(2);
- (c) a decision of a society refusing admission or expelling a member under Sections 26 or 27;
- (d) an order under Sections 27(2) or 38(2);
- (e) an order superseding the Committee of Management under Section 35;
- (f) an order under Section 67 or an inspection under Section 66;
- (g) an order of surcharge under Section 68;
- (h) an award under Section 71;
- (i) an order under Section 72 for winding up;
- (j) an order of the liquidator under Section 74;
- (k) an order under Section 92 of the nature referred to in Section 47 CPC;
- (l) an order of attachment under Section 94;
- (m) an order under Sections 125 or 126 for amalgamation or division;
- (n) an order under Section 128 annulling a resolution or cancelling an order.
निम्नलिखित के विरुद्ध अपील की जा सकेगी—
- (क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सहकारी समिति के पंजीकरण से इन्कार करने का निबन्धक का आदेश;
- (ख) धारा 12 की उपधारा (3) या धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक का आदेश;
- (ग) धारा 26 या 27 के अधीन किसी व्यक्ति को सदस्य बनाने से इन्कार अथवा सदस्य को निकालने का निर्णय;
- (घ) धारा 27(2) या धारा 38(2) के अधीन निबन्धक का आदेश;
- (ङ) धारा 35 के अधीन प्रबन्ध समिति को भंग करने का आदेश;
- (च) धारा 67 के अधीन जाँच व्यय का विभाजन अथवा धारा 66 के अधीन निरीक्षण से सम्बन्धित आदेश;
- (छ) धारा 68 के अधीन अधिभार (surcharge) का आदेश;
- (ज) धारा 71 के अधीन मध्यस्थ/पंच द्वारा दिया गया अभिनिर्णय;
- (झ) धारा 72 के अधीन परिसमापन (winding up) का आदेश;
- (ञ) धारा 74 के अधीन परिसमापक का आदेश;
- (ट) धारा 92 के अधीन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 की प्रकृति का आदेश;
- (ठ) धारा 94 के अधीन कुर्की का आदेश;
- (ड) धारा 125 या 126 के अधीन विलयन/विभाजन का आदेश;
- (ढ) धारा 128 के अधीन किसी संकल्प या आदेश को निरस्त करने का आदेश।
Review of order of appellate authority
अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का पुनर्विलोकन
The appellate authority may review its order on the application of any party.
An application for review shall be made within thirty days from the date of communication of the order.
No order shall be made without giving notice and opportunity of hearing.
अपीलीय प्राधिकारी किसी भी पक्ष के आवेदन पर अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है।
पुनर्विलोकन का आवेदन आदेश की सूचना से 30 दिन के भीतर किया जाएगा।
बिना नोटिस दिये तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
Interim orders
अंतरिम आदेश
Pending an appeal, the appellate authority may pass such interlocutory orders as may be necessary in the interest of justice.
अपील लंबित रहने के दौरान, अपीलीय प्राधिकारी न्याय की रक्षा हेतु अंतरिम आदेश पारित कर सकता है।
Transfer of appeals
अपील का स्थानांतरण
The State Government may transfer an appeal from one Tribunal to another.
राज्य सरकार किसी अपील को एक न्यायाधिकरण से दूसरे न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर सकती है।
Finality of orders and decisions
आदेशों और निर्णयों की अंतिमता
Every award, order or decision under Sections 97 and 98 shall be final and binding and shall not be called in question in any court.
धारा 97 और 98 के अधीन पारित प्रत्येक आदेश अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
राज्य सहकारी न्यायाधिकरण को शासित करने वाले प्रक्रियात्मक नियम (नियम 252-260)
Repealed
निरस्त
∗∗∗∗∗∗ Rule 252 has been repealed by Notification No. 2700/49-1-94-7(1)/94 dated July 15, 1994.
∗∗∗∗∗∗ अधिसूचना क्रमांक 2700/49-1-94-7(1)/94, दिनांक 15 जुलाई, 1994 द्वारा नियम 252 निरस्त किया गया।
Constitution of Tribunal
न्यायाधिकरण का गठन
The Tribunal shall consist of the following three persons—
- (a) a District Judge or a retired District Judge, who shall be the Chairman;
- (b) a serving or retired officer of the State Co-operative Service Group 'A', Member;
- (c) a serving or retired officer of the Administrative Service having experience of working in the Co-operative Department or Cane Department or Industries Department or Community Development Department of Uttar Pradesh, Member.
Provided that where the Chairman or a Member had retired from his substantive service prior to his appointment—
- (a) on retirement from his substantive service he shall be entitled to his pension, gratuity and cash equivalent of leave at his credit at the time of retirement and shall also be entitled to receive the balance amount of his provident fund, if he had retired;
- (b) on his retirement as Chairman or Member in accordance with rule 255, he shall be entitled to additional pension, gratuity and cash equivalent of leave at his credit, the amount whereof shall be calculated in the following manner—
Firstly— the benefits admissible on the date of such retirement shall be re-calculated as if he had never retired from his substantive service and his service had been extended;
Secondly— the amounts paid to him under clause (a) on retirement from his substantive service shall be deducted and the balance shall be payable to him.
न्यायाधिकरण में निम्नलिखित तीन व्यक्ति होंगे—
- (क) जिला जज या कोई सेवा-निवृत्त जिला जज जो अध्यक्ष होगा;
- (ख) राज्य सहकारी सेवा समूह 'क' का कोई सेवा-निवृत्त या सेवारत अधिकारी, सदस्य;
- (ग) प्रशासनिक सेवा का कोई सेवा-निवृत्त या सेवारत अधिकारी जिसे उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग या गन्ना विभाग या उद्योग विभाग या सामुदायिक विकास विभाग में कार्य करने का अनुभव हो, सदस्य।
प्रतिबन्ध यह है कि यदि अध्यक्ष या सदस्य अपने नियुक्ति के पूर्व अपनी मूल सेवा से सेवा-निवृत्त हो चुके हों—
- (क) अपनी मूल सेवा से सेवा-निवृत्ति होने पर अपनी पेंशन, उपदान और सेवा-निवृत्ति के पश्चात छूटी नकदीकरण अवकाश लेने के हकदार होंगे और अपने भविष्य निधि से अवशेष राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे यदि वह सेवा-निवृत्ति हो गया हो;
- (ख) नियम 255 के अनुसार अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी सेवा-निवृत्ति होने पर, अतिरिक्त पेंशन, उपदान और सेवा-निवृत्ति के पश्चात छूटी नकदीकरण के हकदार होंगे जिसका गणना निम्न प्रकार से की जायेगी—
प्रथम— ऐसी सेवा-निवृत्ति की तिथि को लाभ जिनका गणना उसकी पुनः-गणना की जायेगी मानो वह अपनी मूल सेवा से कभी सेवा-निवृत्त न हुआ हो और उसकी सेवा में विस्तार हो गया हो।
द्वितीय— मूल सेवा से सेवा-निवृत्ति होने पर उसे खण्ड (क) के अधीन भुगतान की गयी धनराशियों को काटकर ली जायेगी और अन्तर उसे देय होगा।
Pay, Allowances and Conditions of Service
वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें
(1) (a) The scales of pay admissible to the Chairman and the members shall be such as may be determined by the State Government from time to time.
(b) The scale of pay at the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Twenty-seventh Amendment) Rules, 1995 shall be as follows—
Name of the post — Revised Pay Matrix from 01.01.2016
(a) Chairman — Rs. 1,44,200–2,18,200 (Level-14)
(b) Members — Rs. 1,23,100–2,15,900 (Level-13)
Provided that the salary of a person appointed as Chairman or a Member who has retired as a District Judge or who has retired from service under the State Government shall not be less than the salary payable to him at the time of such retirement.
Provided further that the aforesaid pay of a person referred to in the first proviso who is in receipt of or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension shall be reduced by the gross amount of pension including commuted portion of pension, if any.
(2) The Chairman and a Member shall receive dearness allowance and other allowances appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' officers of the State Government.
(3) A person on appointment in the Tribunal as the Chairman or a Member shall be entitled to such leave and connected benefits as are admissible to Group 'A' officer of the State Government.
(4) Every person appointed to the Tribunal as the Chairman or a Member shall be entitled to pension and gratuity as per rules applicable to Group 'A' officer of the State Government read with the proviso to rule 253.
(5) The Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund at his option and in case of his so opting shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985, as amended from time to time: Provided that if a Chairman or a Member was a member of the Higher Judicial Service or an All India Service immediately before his joining the Tribunal, he shall be governed by the rules which were applicable to him immediately before joining the Tribunal.
(6) Traveling Allowances.—The Chairman or a Member while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and the same rates as are admissible to Group 'A' officers of the State Government drawing similar pay.
(1) (क) अध्यक्ष और सदस्यों को अनुमन्य वेतनमान ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें।
(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (सत्ताइसवाँ संशोधन) नियमावली, 1995 के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार हैं—
पद का नाम — 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स
(क) अध्यक्ष — रुपये 1,44,200–2,18,200 (लेवल-14)
(ख) सदस्य — रुपये 1,23,100–2,15,900 (लेवल-13)
प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का, जो जिला जज के रूप में या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा से सेवा-निवृत्त हुआ हो, वेतन सेवा-निवृत्ति के समय उसे देय वेतन से कम नहीं होगा।
और यह भी कि प्रथम प्रतिबन्ध में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का वेतन, यदि वह पेंशन द्वारा सेवा-निवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो, तो पेंशन की कुल धनराशि, जिसमें पेंशन का समर्पित भाग भी सम्मिलित है, यदि कोई हो, से घटा दिया जायेगा।
(2) अध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुसार राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों को अनुमन्य दर पर महँगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे।
(3) न्यायाधिकरण में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति समूह 'क' के अधिकारी को अनुमन्य अवकाश तथा उससे सम्बद्ध लाभों का हकदार होगा।
(4) न्यायाधिकरण में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति नियम 253 के प्रतिवन्ध के अधीन राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी पर लागू नियमों के अनुसार पेंशन और उपदान का हकदार होगा।
(5) अध्यक्ष या सदस्य को सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता लेने का विकल्प होगा और यदि वह ऐसा विकल्प लेता है तो उस पर सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के प्रावधान लागू होंगे : प्रतिबन्ध यह है कि यदि अध्यक्ष या सदस्य न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व उच्चतर न्यायिक सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य था, तो उस पर वही नियम लागू होंगे जो उस पर न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व लागू थे।
(6) अध्यक्ष या सदस्य, जब दौरे पर या स्थानान्तरण पर हों (जिसके अन्तर्गत न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की यात्रा भी सम्मिलित है) अथवा न्यायाधिकरण में अपने कार्यकाल की समाप्ति पर अपने गृह नगर जाने के लिए, राज्य सरकार के समूह 'क' के समान वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों को अनुमन्य दरों पर यात्रा भत्ता तथा निजी सामान के परिवहन आदि का हकदार होगा।
Term of Office
कार्यकाल
(a) The Chairman or a Member of the Tribunal shall hold office for a term of six years from the date on which he enters upon his office:
Provided that no Chairman or Member shall hold office as such after he has attained the age of fifty-six years.
(b) Notwithstanding anything contained in clause (a), the term of the Chairman or a Member, whether appointed before or after the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Thirty-ninth Amendment) Rules, 2001 may be extended beyond six years, so however, that such person shall not continue as Chairman or a Member beyond the date he attains the age of fifty-eight years.
(c) No officer shall be appointed or shall continue as the Chairman or the Member of the Tribunal if he is or becomes the Chairman, Vice-Chairman or a member of the committee of management of any co-operative society.
(क) न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य अपना पद धारण करने के दिनांक से छः वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :
प्रतिबन्ध यह है कि कोई अध्यक्ष या सदस्य छप्पन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।
(ख) खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (उनतालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2001 के प्रारम्भ से पूर्व या उसके पश्चात नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल छः वर्ष से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, किन्तु कोई भी ऐसा व्यक्ति अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद पर नहीं बना रहेगा।
(ग) कोई अधिकारी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा या बना नहीं रहेगा यदि वह किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य हो।
Headquarters
मुख्यालय
The headquarters of the Tribunal shall be at such place as is notified by the State Government in the Gazette,
Provided that the Tribunal may, for the convenience of parties to the dispute, decide to have for the disposal of the dispute its sittings at other places in the State.
न्यायाधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे,
प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधिकरण, विवाद के पक्षकारों की सुविधा के लिए, विवाद के निस्तारण हेतु राज्य में अन्य स्थानों पर अपनी बैठकें आयोजित करने का निर्णय ले सकता है।
Appeal
अपील
(1) Every appeal under section 98 of the Act shall be presented within a period of sixty days from the date on which a copy of the order appealed against is communicated to the applicant.
(2) Every appeal shall be in writing, shall be signed by the appellant or his authorised agent and shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against.
(3) Every appeal shall be accompanied by a fee of five hundred rupees which shall be deposited in the treasury.
(4) If the Tribunal is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the prescribed period, it may admit an appeal presented after the expiry of the said period.
(5) The Tribunal shall, before deciding any appeal, give the parties a reasonable opportunity of being heard.
(1) अधिनियम की धारा 98 के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक अपील उस दिनांक से साठ दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जायेगी जिस दिन उस आदेश की प्रति अपीलार्थी को संप्रेषित की गयी हो।
(2) प्रत्येक अपील लिखित रूप में होगी और उस पर अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे तथा उसके साथ अपील किये गये आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।
(3) प्रत्येक अपील के साथ पाँच सौ रुपये का शुल्क संलग्न किया जायेगा, जो कोषागार में जमा किया जायेगा।
(4) यदि न्यायाधिकरण सन्तुष्ट हो कि अपीलार्थी यथोचित कारणों से नियत अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, तो वह नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत अपील को भी स्वीकार कर सकता है।
(5) न्यायाधिकरण किसी अपील पर निर्णय देने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देगा।
Revision
पुनरीक्षण
(1) Every application for revision under section 99 of the Act shall be presented within a period of sixty days from the date on which a copy of the order sought to be revised is communicated to the applicant.
(2) Every application for revision shall be in writing, shall be signed by the applicant or his authorised agent and shall be accompanied by a certified copy of the order sought to be revised.
(3) Every application for revision shall be accompanied by a fee of five hundred rupees which shall be deposited in the treasury.
(4) If the authority is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from presenting the application within the prescribed period, it may admit an application presented after the expiry of the said period.
(5) The authority shall, before passing any order, give the parties a reasonable opportunity of being heard.
(1) अधिनियम की धारा 99 के अधीन किया गया प्रत्येक पुनरीक्षण आवेदन उस दिनांक से साठ दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा जिस दिन उस आदेश की प्रति आवेदक को संप्रेषित की गयी हो।
(2) प्रत्येक पुनरीक्षण आवेदन लिखित रूप में होगा और उस पर आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे तथा उसके साथ पुनरीक्षण किये गये आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।
(3) प्रत्येक पुनरीक्षण आवेदन के साथ पाँच सौ रुपये का शुल्क संलग्न किया जायेगा, जो कोषागार में जमा किया जायेगा।
(4) यदि प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि आवेदक यथोचित कारणों से नियत अवधि के भीतर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, तो वह नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन को भी स्वीकार कर सकता है।
(5) कोई आदेश पारित करने से पूर्व प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देगा।
Applicability of Limitation Act
परिसीमा अधिनियम का लागू होना
The provisions of Section 5 and 12 of the Limitation Act, 1963 shall apply in computing the period of limitation under Rules 258 and 260.
नियम 258 और 260 के अधीन परिसीमा की अवधि की गणना में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और 12 के उपबन्ध लागू होंगे।
Non-conforming Appeal – Defect Removal
त्रुटिपूर्ण अपील – त्रुटि निवारण
Where the appellate authority finds that the appeal presented before it does not conform to any of the relevant provisions of the Act or the rules, it shall make a note to that effect and may call upon the appellant to remove the defect within the specified period, or in case the appeal appears not to have been presented within the prescribed time or by a person competent to do so, to show cause within the specified period, why it should not be rejected.
जहाँ अपीलीय प्राधिकारी यह पाता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत की गई अपील अधिनियम या नियमों के किसी सम्बन्धित उपबन्ध के अनुरूप नहीं है, वह इस आशय का नोट करेगा और अपीलकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर त्रुटि दूर करने के लिए कह सकता है, अथवा यदि यह प्रतीत होता हो कि अपील विहित समय के भीतर या ऐसा करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, तो निर्दिष्ट अवधि के भीतर यह कारण बताने के लिए कह सकता है कि उसे अस्वीकार क्यों न किया जाय।
Admission or Rejection of Appeal
अपील की स्वीकृति या अस्वीकृति
(a) If the defect pointed out by the appellate authority is removed, or the show-cause notice is explained by the appellant to the satisfaction of the appellate authority, the latter may admit the appeal for hearing.
(b) If the appellant fails to satisfy that the appeal has been presented within the prescribed time or by a person competent to do so or fails to remove the defects within the specified period, the appeal may be rejected.
(क) यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इंगित की गई त्रुटि दूर कर दी जाती है, या अपीलकर्ता द्वारा अपीलीय प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए कारण बताया जाता है, तो उत्तरार्द्ध सुनवाई के लिए अपील स्वीकार कर सकता है।
(ख) यदि अपीलकर्ता यह सन्तुष्ट कराने में असफल रहता है कि अपील विहित समय के भीतर या ऐसा करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर त्रुटियाँ दूर करने में असफल रहता है, तो अपील अस्वीकार की जा सकती है।
Fixing Date of Hearing
सुनवाई की तारीख नियत करना
Where the appeal is admitted, the appellate authority shall fix a date for hearing and intimate the date so fixed to the appellant. An intimation of the date so fixed shall also be sent to the other party or parties along with a copy of the memorandum of appeal. The said intimation shall be sent by registered post under acknowledgment or by such other process as may be deemed appropriate by the appellate authority.
जहाँ अपील स्वीकार कर ली जाती है, अपीलीय प्राधिकारी सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा और नियत तारीख की सूचना अपीलकर्ता को देगा। नियत तारीख की सूचना अपील के ज्ञापन की प्रति के साथ दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को भी भेजी जायेगी। उक्त सूचना रजिस्ट्री द्वारा अभिस्वीकृति के अन्तर्गत या ऐसी अन्य प्रक्रिया द्वारा, जो अपीलीय प्राधिकारी को उचित समझे, भेजी जायेगी।
Hearing and Order on Appeal
अपील पर सुनवाई और आदेश
On the date fixed for the hearing of an appeal, the appellate authority shall go through the record and hear the parties to the dispute or their authorised agents and shall pass such order on the appeal as the appellate authority may deem just. The order passed shall contain the reasons on which the decision is based and shall also contain an order as to costs, if any, and interest including future interest, if any, and shall also mention the number of appeal and the names and description of the parties.
अपील की सुनवाई के लिए नियत तारीख पर अपीलीय प्राधिकारी अभिलेख से गुजरेगा और विवाद के पक्षकारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं को सुनेगा और अपील पर ऐसा आदेश देगा जो अपीलीय प्राधिकारी को उचित लगे। पारित आदेश में वे कारण होंगे जिन पर निर्णय आधारित हो और उसमें, यदि कोई हो, व्यय के बारे में और भविष्य के ब्याज सहित, यदि कोई हो, ब्याज के सम्बन्ध में भी आदेश होगा और उसमें अपील की संख्या या पक्षों के नाम और उनके विवरण भी होंगे।
Adjournment of Hearing
सुनवाई का स्थगन
The appellate authority may, at its discretion adjourn to any other date the hearing of any appeal at any stage.
अपीलीय प्राधिकारी अपने विवेकानुसार किसी स्तर पर, किसी अपील की सुनवाई किसी अन्य दिनांक के लिए, स्थगित कर सकता है।
Decision or Order in Writing
निर्णय या आदेश लिखित में
Every decision or order of the appellate authority shall be in writing.
अपीलीय प्राधिकारी का कोई निर्णय या आदेश लिखित होगा।
Application for Review – Documents Required
पुनर्विलोकन हेतु आवेदन – आवश्यक दस्तावेज
An application for review under sub-section (1) of Section 99 shall be accompanied by the original or a certified copy of the order sought to be reviewed. The said application shall also be accompanied by such additional number of copies as there are parties in the order sought to be reviewed.
धारा 99 की उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए प्रार्थना-पत्र के साथ उस आदेश की, जिसका पुनर्विलोकन किया जाना हो मूल या प्रमाणित प्रति भी होगी। उक्त प्रार्थना-पत्र के साथ उतनी अतिरिक्त प्रतियाँ होंगी जितने पक्ष पुनर्विलोकन किये जाने वाले आदेश में हों।
Disposal of Review Application
पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र का निस्तारण
The application for review shall, so far as it may be necessary, be disposed of by the appellate authority in such manner as may be deemed fit by it:
Provided that no order prejudicial to any party shall be passed unless such party has been given an opportunity of making representation, and if necessary, also of being heard.
पुनर्विलोकन का प्रार्थना-पत्र अपील प्राधिकारी द्वारा, जहाँ तक आवश्यक हो, ऐसी रीति से निस्तारित किया जायेगा जो वह उचित समझे:
प्रतिबन्ध यह है कि किसी पक्ष के प्रतिकूल कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसे प्रत्यावेदन करने का, और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई का भी, अवसर न दे दिया जाय।
Change in Personnel of Appellate Authority
अपीलीय प्राधिकारी के कार्मिक में परिवर्तन
Any change in the personnel of the appellate authority shall not affect the right of the successor to—
(i) dispose of the appeal pending or part-heard before the change;
(ii) review the order passed in any case before the change.
अपीलीय अधिकारी के कार्मिक में कोई परिवर्तन होने से निम्नलिखित के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा—
(1) परिवर्तन होने से पहले विचाराधीन अथवा आंशिक रूप से सुनी गयी ऐसी अपील का निस्तारण;
(2) परिवर्तन होने से पूर्व किसी मामले में दिये गये आदेश पर पुनर्विचार करना।
Correction of Clerical or Arithmetical Mistakes
लिपिक या अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार
Clerical or arithmetical mistake in orders, decisions, or awards made by the Registrar, Arbitrator or the Board of Arbitrators or in the orders made by the appellate authority or errors arising in such orders (including the orders may at anytime be corrected by the authority concerned, either of its own motion or the application moved by any of the parties to the dispute.
निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल द्वारा दिये गये आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय में, अथवा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों में कोई लिपिक अथवा अंश सम्बन्धी त्रुटियाँ अथवा उक्त आदेशों (जिसके अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी का आदेश भी सम्मिलित है) निर्णयों या अभिनिर्णयों में होने वाली ऐसी अशुद्धियाँ जो किसी आकस्मिक चूक से या अकृत से हो जाय, किसी भी समय, सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा या स्वतः अथवा विवाद के किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर ठीक की जा सकती है।
